हरियाणा विकलांग पेंशन योजना - दस्तावेज और पात्रता 2021

 

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2020

हरियाणा सरकार ने इस योजना को पहले ही शुरू कर दिया था मगर उस योजना में कुछ ना कुछ कमियां होने के कारण उसे बंद भी कर दिया। लेकिन अब योजना को दोबारा से शुरू किया गया है और उसके अंदर बहुत से सुधार किए गए हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से अब योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति विकलांगता से जुड़ा है उसको अपनी विकलांगता का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। जिसके बाद भी योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र माना जाएगा। 60% से लेकर 100% विकलांगता होना अनिवार्य है यदि उसे कम होगी तब योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है

अब हरियाणा राज्य के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि यो योजना दोबारा से उनके लिए शुरू कराई गई है जिसके तहत में आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन करने हेतु सम्मान से जीने का अधिकार दिलाना योजना का मुख्य उद्देश्य इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए संचार होगा और यो

जना के शुरू होने के बाद आवेदन करने हेतु विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर और सशक्त महसूस करेंगे।

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दोस्तों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कोरोनावायरस की इस महामारी के समय में उत्तराखंड के राज्य में बहुत से नागरिक अपने घरों में वापस लौट कर आए हैं खासकर कि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक को यही रोजगार प्रदान करने में सहायता प्रदान करने हेतु उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर सोलर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना के तहत सीधा लाभ केवल राज्य के नागरिकों को होगा और उन्हें सोलर प्लांट लगाने के लिए योग्य उम्मीदवार के पास 400 वर्ग मीटर जमीन का होना भी जरूरी है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि अब 16 अप्रैल लगाने से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को प्रति वर्ष 75 से ₹80000 की सालाना कमाई हो सकेगी।

प्यारे दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी जिंदगी का गुजारा करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। ऐसे समय में उन्हें बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता। इन्हीं सब परेशानियों का सामना विकलांग व्यक्तियों को ना करना पड़े।